खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले इनर्जी ड्रिंक्स (ऊर्जायुक्त पेय) को उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन उत्पादक, विक्रेता र सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।
विभागले यस्ता पेय सेवन गर्दा क्याफिनको मात्रा, सुरक्षित उपभोग र लेबलमा उल्लेख गरिएका चेतावनीमा ध्यान दिन उपभोक्तालाई अनुरोध गरेको हो।
विभागले इनर्जी ड्रिंक्ससम्बन्धी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै मानव स्वास्थ्यको सुरक्षा र उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ।
विभागका अनुसार इनर्जी ड्रिंक्स अल्कोहलरहित क्याफिनयुक्त पेय पदार्थ हुन्।
यस्ता पेयमा क्याफिन, ग्वाराना, ग्लुकुरोनोल्याक्टोन, टाउरिन, इनोसिटोल, कार्निटिन, बी भिटामिन, चिनी, पानीलगायतका सामग्री प्रयोग गरिन्छ।
यी सामग्रीको मात्रा र संयोजन उत्पादनअनुसार फरक हुन सक्छ।
त्यसैले इनर्जी ड्रिंक्स सेवन गर्दा उत्पादनको लेबलमा उल्लेख गरिएका विवरण तथा चेतावनी पढ्नुपर्ने विभागले जनाएको छ।
दैनिक ४०० मिलिग्रामभन्दा बढी क्याफिन सेवन नगर्न सुझाव
विभागले युरोपेली खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण, अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका सन्दर्भ दिँदै स्वस्थ वयस्कले चिया, कफी, चकलेट र इनर्जी ड्रिंक्सलगायत सबै स्रोतबाट प्राप्त गर्ने क्याफिनको कुल मात्रा दैनिक ४०० मिलिग्रामभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख गरेको छ।
क्याफिन इनर्जी ड्रिंक्समा मात्र नभई चिया, कफी, चकलेट तथा अन्य क्याफिनयुक्त पेय पदार्थमा समेत पाइन्छ।
त्यसैले दिनभरि विभिन्न स्रोतबाट शरीरमा पुग्ने क्याफिनको कुल मात्रा ख्याल गर्नुपर्ने विभागको सुझाव छ।
विभागले नेपालमा इनर्जी ड्रिंक्स उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्दै आएका १७ वटा उद्योगले विभिन्न सरकारी निकायबाट अनुमति लिएर उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गरिरहेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
विभागका अनुसार ती उत्पादनमा प्रयोग गरिएको क्याफिनको मात्रा लेबल विवरण र प्रयोगशाला परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा मानव उपभोगका लागि तोकिएको सुरक्षित मात्राभित्र रहेको पाइएको छ।
पत्रमा क्याफिनको मात्रा प्रतिक्यान १०० मिलिग्राम रहेको उल्लेख गरिएको छ।
बालबालिका र गर्भवती महिलालाई सेवन नगर्न आग्रह
विभागले इनर्जी ड्रिंक्सको लेबलमा उल्लेख गरिएका चेतावनी सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक लिन उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ।
विशेषगरी बालबालिका, गर्भवती तथा स्तनपान गराइरहेका महिला, मधुमेहलगायतका रोग भएका व्यक्ति र क्याफिनप्रति संवेदनशील व्यक्तिले यस्ता पेय सेवन नगर्न विभागले सुझाव दिएको छ।
क्याफिनप्रति संवेदनशील व्यक्तिमा यसको प्रभाव फरक पर्न सक्ने भएकाले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मात्रै क्याफिनयुक्त पदार्थ सेवन गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ।
त्यस्तै, इनर्जी ड्रिंक्स सेवन गर्न मिल्ने व्यक्तिले पनि लेबलमा उल्लेख गरिएको चेतावनी र सेवनसम्बन्धी निर्देशन पालना गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ।
पानी, जुस र दूधसँग मिसाएर सेवन नगर्न सुझाव
विभागले इनर्जी ड्रिंक्सलाई पानी, जुस, दूध, महलगायतका पेय पदार्थसँग मिसाएर सेवन नगर्न पनि अनुरोध गरेको छ।
यस्ता पेयलाई पौष्टिक पेयको विकल्पका रूपमा प्रयोग नगर्न उपभोक्तालाई सचेत गराइएको छ।
इनर्जी ड्रिंक्समा क्याफिनसँगै चिनी तथा अन्य विभिन्न सामग्री हुने भएकाले यसको सेवन गर्दा उत्पादनको प्रकृति र आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे सचेत रहनुपर्ने विभागको सुझाव छ।
उत्पादकलाई लेबलमा चेतावनी राख्न निर्देशन
विभागले इनर्जी ड्रिंक्सका उत्पादक तथा विक्रेतालाई प्रचलित कानुनबमोजिम मात्रै उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्न निर्देशन दिएको छ।
उत्पादनको विज्ञापन गर्दा आवश्यक अनुमति लिनुपर्ने निकायबाट प्रचलित कानुनअनुसार अनुमति लिएर मात्रै विज्ञापन गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ।
साथै, उपभोक्तालाई सुरक्षित सेवनसम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउने र लेबलमा आवश्यक चेतावनी सन्देश स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेमा विभागले जोड दिएको छ।
उपभोक्ताले उत्पादनमा प्रयोग गरिएका सामग्री, क्याफिनको मात्रा तथा सुरक्षित सेवनसम्बन्धी जानकारी सजिलै बुझ्न सक्ने गरी विवरण उपलब्ध गराउनु उत्पादक तथा विक्रेताको दायित्व हुने विभागको भनाइ छ।
नियम उल्लंघन गरे कारबाही हुने
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य स्वच्छता कायम गर्न वैज्ञानिक तथ्य, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यासका आधारमा काम गरिरहेको जनाएको छ।
विभागले इनर्जी ड्रिंक्सको उत्पादन तथा बिक्रीवितरणमा संलग्न व्यवसायीलाई खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर कायम गर्न आग्रह गर्दै कानुनविपरीत कार्य गरेमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ अनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ।
विभागले इनर्जी ड्रिंक्सबारे वैज्ञानिक अध्ययनमा आधारित तथ्य र जानकारी प्रसारण गर्न सञ्चारमाध्यमलाई समेत आग्रह गरेको छ।
उपभोक्तामा भ्रम सिर्जना हुने अवस्था रोक्दै खाद्य स्वच्छता, गुणस्तर र जनस्वास्थ्यको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विभागको निष्कर्ष छ।
